सुशीला कार्की के नाम पर Gen-Z की वर्चुअल बैठक, नेपाली सेना प्रमुख का समर्थन

नेपाल में राजनीतिक संकट: केपी शर्मा ओली सरकार के बाद सुशीला कार्की बनीं अंतरिम प्रधानमंत्री!

नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल जारी है! केपी शर्मा ओली सरकार के पतन के बाद, देश में दो दिनों तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद व्यवस्था बहाल करने के लिए नेपाल सेना काठमांडू की सड़कों पर गश्त कर रही है। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है, जिसका असर नेपाल की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ सकता है।

KATHMANDU में नेपाल सेना की तैनाती ने सुरक्षा स्थिति को संभालने में मदद की है। सैन्य हस्तक्षेप से जनता को स्थिरता का अहसास हुआ है, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है।

सुशीला कार्की, जो नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं, अब अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने वाली हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थीं। उनकी नियुक्ति से नेपाल में नई उम्मीद जगी है, खासकर उन लोगों के लिए जो राजनीतिक बदलाव की मांग कर रहे थे।

जनरल अशोक राज सिगडेल, नेपाल सेना प्रमुख ने बुधवार को सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम का पदभार संभालने के लिए मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जेन-जी विरोध प्रदर्शनों के पीछे के समूहों और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ कई दौर की बातचीत की। यह स्पष्ट है कि नेपाल सेना ने राजनीतिक संकट को हल करने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है।

सुशीला कार्की ने पहले इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में अनिच्छा दिखाई, लेकिन जेन-जी समूहों के औपचारिक अनुरोध के बाद, उन्होंने सहमति दी। जनरल सिगडेल ने यथाशीघ्र सामान्य स्थिति बहाल करने, एक न्यूनतम साझा एजेंडा स्थापित करने और अंतरिम सरकार के गठन पर जोर दिया। यह बताता है कि नेपाल में राजनीतिक संकट को हल करने के लिए एक सामूहिक प्रयास किया जा रहा है।

केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में लगभग 5000 Gen-Z युवाओं ने भाग लिया, जिन्होंने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का समर्थन किया है, जो नेपाल में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक समूहों के बीच एकजुटता का संकेत है।

सुशीला कार्की की नियुक्ति नेपाल में राजनीतिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उनकी नेतृत्व क्षमता और न्यायिक अनुभव से नेपाल को स्थिरता और प्रगति की ओर ले जाने में मदद मिल सकती है।

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