इमिग्रेशन सुधार के नाम पर अटके ग्रीन कार्ड जारी होंगे:बाइडेन प्रशासन इस्तेमाल नहीं हो रहे लाखाें ग्रीन कार्ड प्रवासियाें काे देगा, भारतीयों को होगा फायदा

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अब भारतीयाें समेत लाखाें लाेगाें काे राष्ट्रपति जाे बाइडेन द्वारा गुरुवार काे जारी साेशल पाॅलिसी और क्लाइमेट बिल से उम्मीद बंधी है। - Dainik Bhaskar

अब भारतीयाें समेत लाखाें लाेगाें काे राष्ट्रपति जाे बाइडेन द्वारा गुरुवार काे जारी साेशल पाॅलिसी और क्लाइमेट बिल से उम्मीद बंधी है।

डेमाेक्रेट्स एक ओर लाखाें अप्रवासियाें काे सामाजिक सुरक्षा पैकेज के दायरे में लाने की कवायद में जुटे हैं। वहीं, भारतीय डाॅक्टर प्रणव सिंह उस याेजना का इंतजार कर रहे हैं, जिसके तहत बड़ी संख्या में लंबित ग्रीन कार्ड जारी होने हैं। ग्रीन कार्ड लंबित हाेने से उन्हें अमेरिका में अपना परिवार और एक दशक से अधिक समय की प्रैक्टिस छाेड़कर डेढ़ साल से भारत में रहना पड़ रहा है। डॉक्टर प्रणव का परिवार आयाेवा में है। वहां वे सांस संबंधी राेगाें का इलाज कर रहे थे। हालांकि अब भारतीयाें समेत लाखाें लाेगाें काे राष्ट्रपति जाे बाइडेन द्वारा गुरुवार काे जारी साेशल पाॅलिसी और क्लाइमेट बिल से उम्मीद बंधी है।

इस बिल में दाे प्रावधान किए गए हैं। एक- ऐसा इमिग्रेशन प्रावधान, जिससे प्रणव और लाखाें परिवाराें तथा विदेशी कर्मचारियाें काे मदद मिल सकती है। सिटिजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज के प्रवासियाें के कार्य में कुशलता के मकसद से 2.8 अरब डाॅलर का प्रावधान है। दूसरा- इसमें अप्रयुक्त वीसा दाेबारा जारी करने का भी प्रावधान है। इससे लाखाें की संख्या में बैकलाॅग में पड़े ग्रीन कार्ड जारी हाे सकेंगे।

इसके अलावा इमिग्रेशन सिस्टम सुधारने की 100 अरब डाॅलर की याेजना में अमेरिका में लंबे समय से रहने वाले लाखाें अवैध अप्रवासियाें काे बाहर निकाले जाने से संरक्षण का प्रावधान शामिल है। बाइडेन ने चुनाव प्रचार के दौरान इमिग्रेशन सिस्टम में पूरी तरह बदलाव का वादा किया था। अब डेमाेक्रेट्स इस वादे काे पूरा करने की जल्दी में हैं। खासकर इसलिए भी कि इस समय संसद के दाेनाें सदनाें में उनके पास बहुमत है।

ग्रीन कार्ड का बैकलॉग बढ़कर 90 लाख हुआ

हर साल ग्रीन कार्ड की सीमा तय है। ऐसे में भारत जैसे देश के आवेदकाें काे इंतजार करना पड़ता है, जहां से बड़ी संख्या में लाेग अमेरिका में नाैकरी के लिए आवेदन करते हैं। हाल के वर्षाें में बैकलाॅग बढ़ा है। साल 2018 में 87 लाख आवेदन थे, जाे 2021 में बढ़कर 90 लाख हाे गए।

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