राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि
राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली से पहले एक बड़ी खुशखबरी! मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह फैसला राज्य के लाखों कर्मचारियों को राहत देगा। अब 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले वेतन में महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इस फैसले से लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनभोगियों, यानी कुल 12.40 लाख लाभार्थियों को फायदा होगा। यह कदम कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राजस्थान सरकार हमेशा अपने कर्मचारियों के हितों के लिए तत्पर रही है।
बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कब से लागू होगा?
यह उल्लेखनीय है कि महंगाई भत्ते का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा डीए बढ़ाने के तुरंत बाद राज्य स्तर पर लागू किया गया। इसका मतलब है कि राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए अक्टूबर 2025 के वेतन में नकद भुगतान के रूप में दिया जाएगा। पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2025 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा, जबकि कर्मचारियों को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक की 3 माह की अतिरिक्त राशि सीधे जीपीएफ (GPF) खाते में जमा करके दी जाएगी। यह निर्णय वित्तीय नियोजन और पेंशन लाभ को मजबूत करने में मदद करेगा।
राज्य सरकार पर कितना पड़ेगा आर्थिक भार?
यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते को लागू करने के बाद राज्य सरकार पर वार्षिक 1230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। यह राशि राज्य बजट पर दबाव डालेगी, लेकिन सरकार का मानना है कि कर्मचारियों का कल्याण सर्वोपरि है। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाने वाला अतिरिक्त भत्ता है, जो देश में बढ़ती महंगाई के मद्देनजर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (एआईसीपीआई) के आधार पर कैलकुलेट करके दिया जाता है। महंगाई भत्ता बढ़ाने का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना है।
केंद्र सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाती है, वहीं राज्य सरकारें केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते में इजाफा करती हैं। महंगाई भत्ता पहले मार्च महीने में बढ़ाकर 55% किया गया था, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हुआ था, वहीं अब सितंबर महीने में बढ़ाकर 58% किया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। यह वेतन वृद्धि निश्चित रूप से कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगी और उन्हें और अधिक कुशलता से काम करने के लिए प्रेरित करेगी। इस कदम से राजस्थान अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कर्मचारियों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसे होंगे। भजनलाल शर्मा सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह अपने कर्मचारियों के प्रति समर्पित है। सरकारी कर्मचारी अब बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं।